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हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर अपने फैसलों के बचाव में 2023 के मुख्य चुनाव आयुक्त अधिनियम की धारा 18 का हवाला दिया है।

• चुनावी पैनल ने कहा कि उसके विशेष गहन पुनरीक्षण के तीन आदेश सर्वसम्मति से दिए गए थे।
• विपक्ष के याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा एकतरफा किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के एक मामले में पहले फैसला सुनाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पास अन्य आयुक्तों पर कोई वरिष्ठ अधिकार नहीं है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चार न्यायाधीशों के नाम सुझाए हैं।

• न्यायमूर्ति पी साम कोशी को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है।
• पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है।

गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना में रिक्तियां पिछले मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए जाने के बाद उत्पन्न हुईं।