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हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली प्रशासन के उन संदेशों पर रोक लगा दी है जिनमें निजी स्कूलों से जनगणना ड्यूटी के लिए शिक्षक तैनात करने को कहा गया था।

• यह आदेश मोहाली प्राइवेट अनएडेड स्कूल एसोसिएशन की तैनाती के खिलाफ याचिका पर आया है।
• अदालत ने अवलोकन किया कि वैधानिक प्रावधानों में प्रथम दृष्टया केवल निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्त शिक्षक शामिल नहीं हैं।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी 2027 के लिए सूचीबद्ध की है।