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हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन के लिए मीरा कुमार को मुआवजे का हकदार माना। अदालत ने भूमि के राजस्व रिकॉर्ड रद्द करने वाला कलेक्टर का आदेश भी हटाया।

• विवाद पटना के मैनपुरा की 0.56 एकड़ जमीन का है, जिसे 1976 में नाले के लिए लिया गया था।
• अदालत के अनुसार, रिकॉर्ड रद्द करने की कार्यवाही के लिए जरूरी कानूनी आधार राज्य ने स्थापित नहीं किया था।

अदालत ने कुमार की मां के नाम राजस्व रिकॉर्ड बहाल किया। कुमार को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजे का हकदार माना गया।

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित गौतम बुद्ध नगर में न्यूनतम वेतन संशोधित किया है। इसमें बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखने वाला महंगाई भत्ता बदला गया है।

• अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम मासिक वेतन 13,883 रुपये और कुशल श्रमिकों का 17,106 रुपये है।
• दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू हैं।

अधिकारियों ने इसे भत्ते का नियमित समायोजन बताया। श्रमिकों के विरोध के बाद पहले भी वेतन बढ़ा था। दैनिक मजदूरी की गणना में साप्ताहिक छुट्टियां सवेतन मानी जाती हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, सड़क मंत्रालय ने कारों में स्वचालित आपातकालीन ब्रेक का प्रस्ताव रखा है। चालक के समय पर प्रतिक्रिया न देने पर यह प्रणाली ब्रेक लगाकर टक्कर टालने या उसका असर घटाने में मदद कर सकती है।

• नए कार मॉडलों के लिए प्रस्तावित तारीख 1 अक्टूबर 2030 है।
• उत्पादन में बने पुराने मॉडलों के लिए प्रस्तावित तारीख 1 अक्टूबर 2032 है।

ये मसौदा नियम हैं, अंतिम आवश्यकता नहीं। मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2026 की मसौदा अधिसूचना में ये प्रस्ताव रखे हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रदूषण संबंधी आदेशों के पालन पर नगर निकाय, प्रदूषण बोर्ड और पुलिस से सवाल किए। सुनवाई में त्योहारों और जुलूसों के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे थे।

• पीठ ने पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रणालियों के उपयोग और आवाज की सीमा के पालन पर चिंता जताई।
• अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे रोकने वाले उसके 15 अक्टूबर के आदेश की सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई थी।

रिपोर्ट मुंबई में पहले से दिए गए न्यायालय के निर्देशों के पालन से जुड़ी है। पटाखों वाले आदेश में सड़कें, गलियां और फुटपाथ भी शामिल थे।

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की लेह बेंच में नियमित सुनवाई शुरू हो गई है। पहली बैठक में ऑनलाइन और व्यक्तिगत उपस्थिति, दोनों का उपयोग हुआ।

• पहले दिन 65 मामले सूचीबद्ध थे।
• रिपोर्ट के अनुसार, लेह बेंच में नए मामले भी दाखिल किए जा सकते हैं।

पहले लेह, करगिल और आसपास के वादकारियों तथा वकीलों को हाईकोर्ट की कार्यवाही के लिए श्रीनगर या जम्मू जाना पड़ता था। नई बैठक उन्हें अदालत तक पहुंचने के लिए नजदीकी स्थान देती है।