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पटना उच्च न्यायालय

The Hindu

मीरा कुमार भूमि मुआवजे की हकदार हैं: पटना हाई कोर्ट

अदालत ने परिवार के भूमि रिकॉर्ड से जुड़ा कलेक्टर का आदेश रद्द किया।

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द हिंदू के अनुसार, पटना हाई कोर्ट ने मीरा कुमार को सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन के मुआवजे का हकदार माना है।

  • कलेक्टर के आदेश में परिवार के 60 साल पुराने भूमि रिकॉर्ड रद्द करके पटना की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया था।
  • हाई कोर्ट ने 6 अक्टूबर को वह आदेश रद्द कर दिया।

खबर के उपलब्ध संक्षिप्त विवरण में मुआवजे की राशि नहीं बताई गई है।

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भारत

Hindustan Times

छुट्टियों में हाई कोर्ट की सुनवाई तय करने के लिए समान नियमों की सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश

सिफारिश अदालत की छुट्टियों के दौरान किसी केस की सुनवाई तय करने से जुड़ी है।

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हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की छुट्टियों में हाई कोर्ट की सुनवाई तय करने के लिए स्पष्ट नियमों की सिफारिश की है। मामला कर्नाटक हाई कोर्ट की सर्दियों की छुट्टियों में हुई विवादित जमानत सुनवाई से जुड़ा था।

  • किसी केस को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए रखने का आदेश हो और तारीख छुट्टियों में पड़े, तो गणना में सामान्यतः छुट्टियों के दिन छोड़ने की बात कही गई।
  • यह बात छुट्टी की तय तारीख या अवकाश पीठ के सामने सुनवाई के खास आदेश पर लागू नहीं होगी। संबंधित हाई कोर्ट के अपने नियम भी लागू रहेंगे।

अदालत ने वीडियो और लिखित रिकॉर्ड देखकर जाँचा कि सरकारी वकील को जमानत का विरोध करने का उचित मौका मिला था या नहीं।

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भारत

The Hindu

चुनाव याचिका के लिए केवल इंटरनेट वीडियो काफी नहीं: मद्रास हाई कोर्ट

अदालत ने कहा कि आरोपों के समर्थन में अलग दस्तावेज़ भी होने चाहिए।

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द हिंदू के अनुसार, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव याचिका के लिए केवल इंटरनेट से लिए गए वीडियो पर्याप्त नहीं हैं।

  • अदालत ने आरोपों के समर्थन में अलग दस्तावेज़ होने की जरूरत भी बताई।
  • खबर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार के भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के आरोपों से जुड़ी है।

खबर के उपलब्ध संक्षिप्त विवरण में केस की जानकारी या चर्चा में आए दस्तावेज़ों का विवरण नहीं है।

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भारत

Hindustan Times

तस्करी और वयस्क महिलाओं के स्वैच्छिक सेक्स वर्क में अंतर की जाँच के निर्देश

तस्करी-विरोधी कार्रवाई में मिली वयस्क महिलाओं की परिस्थितियों की शुरुआती जाँच मजिस्ट्रेट को करनी होगी।

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हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने तस्करी पीड़ितों और अपनी इच्छा से सेक्स वर्क करने वाली वयस्क महिलाओं के बीच अंतर करने के लिए एक समान प्रक्रिया की बात कही है।

  • बचाई गई वयस्क महिलाओं की परिस्थितियों की शुरुआती जाँच मजिस्ट्रेट को करनी होगी, भले ही वे कहें कि उन्होंने काम अपनी इच्छा से किया था।
  • राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी से इस जाँच के लिए मजिस्ट्रेट के दिशानिर्देश तैयार करने को कहा गया है।

अदालत ने केंद्र से पीड़ित-सुरक्षा योजना पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट जुटाने को भी कहा। कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने मई में दिए गए अतिरिक्त निर्देश अभी लागू नहीं किए थे।

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भारत

Hindustan Times

नोएडा में अक्टूबर 2026–मार्च 2027 के लिए न्यूनतम वेतन बदला

अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए नई मासिक दरें लागू हैं।

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हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित गौतम बुद्ध नगर में न्यूनतम वेतन बदला है। इसमें बढ़ती कीमतों के लिए दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में बदलाव हुआ है।

  • अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम मासिक वेतन 13,883 रुपये, अर्धकुशल का 15,271.41 रुपये और कुशल का 17,106 रुपये है।
  • नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू हैं।

अधिकारियों ने इसे महंगाई भत्ते में नियमित बदलाव बताया। दैनिक मजदूरी की गणना में साप्ताहिक छुट्टी का वेतन भी शामिल होता है।

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